Gharkul scheme new rules : प्रधानमंत्री आवास योजना आणि राज्य सरकार यांच्या योजनेच्या अनेक लाभार्थ्यांना हक्काची खरी मंजूर झालेली आहेत. मात्र जागेच्या अभावी घरकुलांच्या बांधकामाची विलंबन होत आहे. आता यात समस्येवर उपाय म्हणून राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. या समस्येचा उपाय म्हणजे स्वतःच्या मालकीच्या जमिनीवर घरकुल बांधण्याची परवानगी देण्यात आलेली आहे. यास मुख्य कार्यकारी अधिकारी ची गटविकास अधिकाऱ्यांनी लवकरात लवकर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिलेले आहेत.Gharkul scheme new rules
शेतकरी ओळखपत्र काढण्यासाठी या कागदपत्रांची गरज लागते…
देशांमधील प्रत्येक जणाला स्वतःचे हक्काचे घर मिळावे, यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना आणि ग्रामविकास तसेच राज्य आवास योजनेच्या अंतर्गत घरकुल मंजूर करून दिली जातात. मात्र, लाभार्थ्यांकडे स्वतःच्या मालकीची जागा नसल्याने त्यांना घरकुल बांधता ना प्रॉब्लेम येत आहे. याच प्रॉब्लेम लक्षात घेऊन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी गटविकास अधिकाऱ्याची बैठक घेऊन या परिस्थितीचा आढावा घेत, यावेळी अनेक लाभार्थ्यांकडे जागेच्या अभावी घराचे काम थकीत असल्यामुळे ते काम पूर्ण करता यावी म्हणून हा निर्णय घेतला आहे.
शेतकरी ओळखपत्र काढण्यासाठी या कागदपत्रांची गरज लागते…
महाराष्ट्र महसूल जमीन अधिनियम 1966 अंतर्गत देण्यात आलेली परवानगी
1966 च्या कलमानुसार लाभार्थ्यांना त्यांच्या स्वतःच्या शेतजमिनीवर 50 फूट स्क्वेअर फुट या क्षेत्राच्या खाली घरकुल बांधण्याची परवानगी देण्यात आलेली आहे. या निर्णयामुळे जागेच्या अभावी घरकुलाचे स्वप्न अपूर्ण राहिलेल्या लाभार्थ्यांना आता मोठा दिलासा मिळणार आहे.
नियम काय आहे ?
शेतामध्ये घर बांधण्यासाठी जे शेतकरी बांधव इच्छुक आहेत त्यासाठी परवानगी दिलेली आहे. लाभार्थ्याकडे स्वतःच्या नावाचा सातबारा असणे आवश्यक आहे. घरकुल बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित तलाठ्याद्वारे सातबारा याची नोंद करणे गरजेचे आहे. त्यानंतर गाव नमुना क्रमांक आठ मध्ये शासन घरकुल म्हणून नोंदणी करण्याची जबाबदारी गटविकास अधिकाऱ्यांवर आहे.
शेतकरी ओळखपत्र काढण्यासाठी या कागदपत्रांची गरज लागते…
नांदेड जिल्ह्यामध्ये 73 हजार घरकुलांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आलेले आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांमध्ये झालेल्या अनेक घरकुलांच्या जागेच्या अभावी बांधकाम करण्यात आलेले नव्हते. त्यामुळे उमरखेड महागाव आणि पुसत या तालुक्यांमध्ये ही समस्या कमी असल्याची माहिती ग्रामीण विकास यंत्रणा कडून देण्यात आलेली आहे.